विकासनगर। कांग्रेस ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पर श्रमिक योजनाओं का लाभ श्रमिकों को न देने और श्रमिकों के शोषण का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता और ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंट के अध्यक्ष भाष्कर चुग ने कहा कि श्रमिकों के मामलों में बोर्ड तरह तरह की आपत्तियां लगाकर उन्हें चक्कर कटवा रहा है। कांग्रेस नेता ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंट के अध्यक्ष भाष्कर चुग ने रविवार को कहा कि श्रम विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है। लेकिन इसके बावजूद उत्तराखंड का श्रमिक बहुत बुरी तरह से शोषण का शिकार है। चुग ने कहा कि श्रमिक की पुत्री की आर्थिक सहायता जोकि विवाह के उपरांत दी जाती है नियमानुसार 51 हजार रुपये तय है। इसी प्रकार से यदि किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए दो लाख रुपये की धनराशि तय की गई है। कहा कि यदि कार्य के दौरान श्रमिक की मृत्यु होती है तो उसके लिए चार लाख रुपये की धनराशि तय है। चुग ने कहा कि विवाह की आर्थिक सहायता तथा मृत्यु की आर्थिक सहायता के आवेदन एक-एक वर्ष तक पेंडिंग पड़े हैं। लेकिन विभाग के अधिकारी कर्मचारी टाइपिंग मिस्टेक अथवा शब्दों की त्रुटि निकालकर आपत्तियां लगाकर श्रमिकों को चक्कर कटवा रहे हैं। इससे श्रमिक परिवारों के आवेदन या तो पेंडिंग हो जाते हैं या फिर निरस्त कर दिए जाते हैं। कहा कि यदि श्रमिक के आवेदन में किसी प्रकार की कोई कमी होती भी है तो किसी भी श्रमिक को कभी कोई जानकारी नहीं दी जाती। कांग्रेस नेता भास्कर चुग ने कहा कि श्रम विभाग की इन बेहतरीन योजनाओं का जनता व श्रमिकों के बीच नहीं ले जाता और न ही इनका प्रचार प्रसार करता है। इससे श्रमिकों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। कहा कि सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर श्रमिकों तक पहुंचाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा विभाग करता नहीं है। इससे श्रमिक योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
