देहरादून(आरएनएस)। धामी सरकार के नए प्रस्तावित भू कानून के लागू होने के बाद पहाड़ पर सक्रिय लैंड बैंक माफिया पर शिकंजा कसेगा। कृषि, उद्यान के नाम पर जमीनों के खरीद कर लैंड बैंक बनाने वालों को झटका लगेगा। इससे पहाड़ पर जमीनों का बेहतर प्रबंधन होगा। सरकार को विकास योजनाओं के लिए जमीनें उपलब्ध हो सकेंगी।
पहाड़ों में पिछले कुछ समय में उत्तरकाशी, टिहरी, यमकेश्वर, लैंसडोन, रामनगर, मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा जिले में बाहरी लोगों ने बड़े पैमाने पर कृषि, उद्यान के नाम पर जमीनें खरीदीं। इन जमीनों को जिस प्रयोजन से खरीदा गया, उनका सालों तक कोई इस्तेमाल नहीं किया। जिस स्थान पर भी सरकार की कोई बड़ी योजना आनी प्रस्तावित हुई, तो बाहर के लोगों ने उसी के आस पास जमीनों का बड़ा लैंड बैंक तैयार किया। इसका खुलासा खुद सरकार की ओर से पिछले कुछ महीनों में भू कानून उल्लंघन के मामलों में तैयार की गई रिपोर्ट में हुआ। नए प्रस्तावित भू कानून से जमीनों के इन तमाम घपले, घोटालों और लैंड पूलिंग के मामलों में रोक लग सकेगी। अब पहाड़ों पर लैंड बैंक माफिया की जगह विकास योजनाओं के लिए जमीनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा।
