विकासनगर। जल जीवन मिशन के तहत गांवों में बिछाई जा रही पेयजल लाइनों की निविदाओं में छोटे ठेकेदारों की उपेक्षा किए जाने की शिकायत ठेकेदार कल्याण समिति ने जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान से की है। जिपं अध्यक्ष को सौंपे ज्ञापन में ठेकेदार कल्याण समित की ओर से बताया कि निविदाओं को छोटा एंव शर्तों में संशोधन किया जाना चाहिए, जिससे सभी ठेकेदारों को रोजगार मिल सके। समिति ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत जल संस्थान और जल निगम की ओर से गांवों के कई मजरों में बिछाई जा रही पेयजल लाइनों के लिए एक ही निविदा आमंत्रित की जा रही है, जिससे योजनाओं की लागत बढ़ रही है। लागत बढ़ने से छोटे ठेकेदार इन निविदाओं में प्रतिभाग करने से वंचित हो रहे हैं। इसके साथ ही जल निगम और जल संस्थान की ओर से डी श्रेणी के ठेकेदारों के लिए अधिकतम 40 लाख की लागत तक के निर्माण कार्य की सीमा तय की गई है। जबकि उत्तराखंड शासन की ओर से 75 लाख की लागत तक के कार्य करने की स्वीकृति दी गई है। बताया कि लोक निर्माण विभाग की ओर से डेढ़ करोड़ तक के कार्य सिंगल बिड निविदा में निमंत्रित किए जाते हैं, लेकिन जल संस्थान और जल निगम की ओर से 50 लाख तक के कार्य सिंगल बिड में आमंत्रित किए जाते हैं। इससे भी छोटे और स्थानीय ठेकेदार निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने से वंचित हो रहे हैं। ठेकेदारों ने जिला पंचायत अध्यक्ष से निविदाओं को छोटा करने और शर्तों में संशोधन करने के लिए अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में समिति के अध्यक्ष जीत सिंह तोमर, मोहन सिंह चौहान, मातवर सिंह तोमर, शमशेर सिंह, अर्जुन सिंह, सरदार सिंह तोमर, कुंदन सिंह, राजेंद्र भट्ट, जितेंद्र चौहान, दयाराम, विवेक जोशी, सुनील भट्ट आदि शामिल रहे।
