सख्त भू कानून के निर्णय ऐतिहासिक:  किशोर उपाध्याय

नई टिहरी(आरएनएस)।   टिहरी विधायक व हिमालय-गंगा-जल जीवन बचाओ अभियान और वनाधिकार आंदोलन के प्रणेता किशोर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित सरकार के द्वारा उत्तराखंड आंदोलन की जन भावना के अनुरूप प्रदेश में भू कानून के लिए सम सामयिक कदम उठाने के निर्णय की सराहना करते हुए इसे जन भावना की रक्षा का कार्य बताया है। विधायक उपाध्याय ने कहा कि इस कदम से एक ओर जहां प्रदेश में भूमि की रक्षा होगी ही वहीं यह निर्णय जल, जंगल और जमीन के मुद्दों का समाधान भी बनेगा। विधायक ने कहा कि उत्तराखंड जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य हो सकता है, लेकिन वैश्विक मानवीय सरोकारों की रक्षा में हमारे प्रदेश का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। कहा कि देश के 63 प्रतिशत जल की आपूर्ति अकेला उत्तराखंड राज्य करता है। हिमालय और हिमालयी नदियों को बचाने में धामी सरकार का यह निर्णय एक मील का पत्थर साबित होगा। कहा कि अब राज्य में कोई भी बाहरी व्यक्ति अनाप-शनाप तरीके से भूमि की खरीद-फरोख्त नहीं कर पाएगा। बीते करीब तीन साल में धामी सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लेकर जनता के उस जनादेश का भी सम्मान किया है, जिसमें उत्तराखंड में एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस सरकार की परिपाटी बनी हुई थी। 2022 में जनता ने भाजपा को पुनः सत्ता में काबिज कराया था, जिसका प्रतिफल इन फसलों में देखने को मिल रहा है।