रुद्रपुर। खटीमा अधिवक्ता एसोसिएशन ने एसडीएम और तहसीलदार कोर्ट का बहिष्कार किया। साथ ही न्यायिक कार्य से विरत रहे। तहसीलदार शुभांगिनी को सौंपे ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने एलआर एक्ट की धारा 210 से संबंधित दावों की सुनवाई का अधिकार पुनः परगनाधिकारी को देने की मांग की है। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने कहा कि 13 जनवरी 2023 को जिलाधिकारी द्वारा असिस्टेंट कलेक्टर के न्यायालय में लम्बित एलआर एक्ट की धारा 210 को अपने न्यायालय में हस्तांतरित कर लिया गया है। इससे वादकारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादकारियों को रुद्रपुर जाने में आर्थिक नुकसान के साथ समय भी बर्बाद हो रहा है। खटीमा अधिवक्ता एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ता डीएम के आदेश के विरोध मे एसडीएम कोर्ट और तहसीलदार कोर्ट के सभी न्यायिक कार्यों से विरत रहे। ज्ञापन देने वालों में सूरज राणा, छत्तर सिंह सेल्ला, हरीश चंद्र ओली, त्रिलोक सिंह जेठी, रोहित सिंह, नईम रिजवी, हरीश चंद ओली, विपिन चंद उपाध्याय, प्रियंका पांडेय, त्रिलोक सिंह बिष्ट सहित कई अधिवक्ता शामिल रहे।
