देहरादून(आरएनएस)। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने परिवहन मंत्री से राज्य सरकार के अन्य विभागों की तर्ज पर निगम कर्मचारियों को देय 7 प्रतिशत महंगाई भत्ता और उसका एरियर तत्काल जारी करने की मांग की है। परिषद ने कहा कि एक जुलाई को प्रस्तावित निदेशक मंडल की बैठक में इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाए।उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश महामंत्री दिनेश पंत ने परिवहन मंत्री को ज्ञापन सौंपकर निगम कर्मचारियों की लंबित मांगों का शीघ्र समाधान करने की मांग की है। कहा कि राज्य सरकार समय-समय पर अन्य विभागों और निगमों के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देय तिथि से उपलब्ध करा देती है, जबकि रोडवेज कर्मचारियों को इसका लाभ काफी विलंब से मिलता है।
इससे कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। परिषद ने मांग की है कि 1 जनवरी 2025, 1 जुलाई 2025 और 1 जनवरी 2026 से स्वीकृत कुल सात प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ और उसका एरियर देय तिथि से जारी किया जाए। इसके अलावा एक जुलाई को प्रस्तावित उत्तराखंड परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक में कार्यशालाओं में तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती को मंजूरी देने की भी मांग की गई है। ज्ञापन में अर्द्धकुंभ-2027 की तैयारियों और भविष्य की परिवहन जरूरतों को देखते हुए निगम के लिए 850 नई बसों की खरीद के प्रस्ताव को भी स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया है। परिषद ने कहा कि इन निर्णयों से निगम की सेवाएं और अधिक मजबूत होंगी तथा कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा।
