देहरादून(आरएनएस)। आयुक्त राज्य कर सोनिका के निर्देश पर मुख्यालय के सीआई द्वारा इलेट्रिकल गुडस (एलईडी लाइट्स, लिथियम बैटरी), का व्यवसाय कर रही 4 फर्मों के व्यापार स्थलों पर छापेमारी की कार्यवाही की गयी। इकाई द्वारा जीएसटी रिटर्न के विश्लेषण एवं ई-वे बिल डाटा की जाथ में पाया गया कि इन फर्मी द्वारा आपस में खरीद-बिक्री दिखाकर करोड़ों की आई०टी०सी० को अग्रसारित किया जा रहा है, जबकि इन फर्मों का वास्तविक व्यापार नगण्य है।
हरिद्वार स्थित फर्मों का बकाया के कारण बिजली विभाग द्वारा इन फर्मों की बिजली काट दी गयी है। फिर भी ये फर्म करोड़ों मूल्य के ई-वे बिल बना रही हैं। इन फर्मों के गेट रजिस्टर में भी माल आने-जाने की प्रविष्टि नहीं है। इन्हीं फर्मों से जुड़ी सितारगंज स्थित एक फर्म की जांच पर यह पाया गया कि फर्म विगत 2 सालों से बंद है और उसके द्वारा भी हरिद्वार स्थित फर्मों के साथ मिलकर करोड़ों का व्यवसाय दिखाया जा रहा है।
ई-वे बिल डाटा ने वाहनों की वास्तविक यात्रा रूट एवं टोल प्लाजा क्रॉसिंग के साक्ष्य नहीं मिले, जिससे स्पष्ट है कि वस्तुओं की वास्तविक आपूर्ति नहीं हुई बल्कि केवल बिल ट्रेडिंग की गयी। जांच पर यह भी पाया गया कि फर्मों द्वारा दिखायी गयी खरीद-बिक्री एवं स्टाक में भारी अन्तर है। बिलिग का यह खेल मुख्यतः लिथियम बैटरी एवं इंटीग्रेटेड सर्किट में हो रहा था।
प्रथम दृष्ट्या इन फर्मों द्वारा कुल 8 करोड़ रुपए से ऊपर की जीएसटी चोरी का मामला प्रकाश में आया है। छापेमारी की कार्यवाही देर रात तक चली तथा छापे के दौरान फर्मों के व्यापार स्थल से टीमों द्वारा डिवाइस एवं अभिलेख अभिग्रहित किये गये हैं। जिनका विश्लेषण कर कार्य गतिमान है। कार्यवाही में कुल 10 टीमें गठित करते हुये 30 अधिकारियों को सम्मिलित किया गया था।
