वेतन भुगतान में हो रही देरी पर परिषद नाराज, जल्द भुगतान को दबाव

देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मार्च महीने के वेतन का अभी तक भुगतान न होने पर नाराजगी जताई। शासन स्तर से समय पर बजट जारी न होने पर सवाल उठाए। जल्द वेतन भुगतान को दबाव बनाया।  परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरूण पांडे ने बताया कि राज्य के कई विभागों में अभी तक मार्च महीने के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। जबिक अप्रैल के महीने में कर्मचारियों पर सबसे अधिक वित्तीय भार रहता है। बच्चों की स्कूल फीस, एडमिशन, ड्रेस, कॉपी किताब खरीदने का अतिरिक्त दबाव रहता है। इसी के साथ अप्रैल में ही इंश्योरेंस समेत कई अन्य प्रकार के दबाव भी रहते हैं। पहले शासन के वित्त विभाग के स्तर से कोषागार को निर्देश जारी किए जाते थे। इसके तहत बजट की प्रत्याशा में मार्च महीने के वेतन का भुगतान किया जाता था। इसका समायोजन वित्तीय वर्ष के बजट से कर लिया जाता था। नई व्यवस्था के तहत वित्त विभाग शासन के सभी प्रशासकीय विभागों के सचिव को बजट आवंटन कर देता है। इसके बाद अपने अधीनस्थ विभागों को सचिव स्तर से बजट आवंटन किया जाता है। इसी के बाद वेतन जारी हो पा रहा है।   परिषद को शासन स्तर पर बताया जा रहा है कि विभागों के वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा शासन स्तर पर समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके कारण विभागों को बजट आवंटन में देरी हो रही है। इसके कारण कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। परिषद ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से प्रदेश के कर्मचारियों को जल्द वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की।

वेतन विसंगतियों के निस्तारण न होने पर जताई नाराजगी
परिषद ने वेतन विसंगतियों के निस्तारण को गठित समिति के सुझावों पर कोई कार्यवाही न होने पर नाराजगी जताई। अध्यक्ष अरुण पांडे ने कहा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका में संशोधन, कामन सेवा नियमावली बनाने, विभागीय ढाचों के पुनर्गठन पर सुझाव दिए गए। इन सुझावों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। न ही इन रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। बेवजह समय खपाया जा रहा है।