रुद्रपुर(आरएनएस)। सहकारिता मंत्री डॉ.धन सिंह रावत के आदेश के बाद प्रदेश में सहकारिता समितियां के किसानों के लिए वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम (ओटीएस) की समय अवधि 29 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में सहकारी समितियां ने मृत किसानों के ऋण का ब्याज माफ करने के लिए 8 जुलाई से एमपैक्स ओटीएस स्कीम के तहत प्रदेश भर में 31 दिसंबर तक ब्याज माफी अभियान चलाया था, लेकिन प्रदेश में वसूली का लक्ष्य पूरा न होने और मृत किसानों के परिजनों को ऋण पर लगे ब्याज से मुक्त करने के उद्देश्य से ओटीएस योजना की समय अवधि को बढ़ाया गया है। जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में 31,221 मृत किसानों पर 74 करोड़ 18 लाख 28 हजार रुपये बकाया है। सहकारिता विभाग का दिया गया यह कर्ज अब मृत किसानों के परिजनों से वसूला जाना है। बकाया समय पर न चुकाए जाने से अब ब्याज समेत यह राशि 123 करोड़ 40 लाख रुपये हो चुकी है। वहीं बकाया ऋण जमा न होने से मृत किसानों के परिजनों को समिति से लोन नहीं दिया जा सकता है। वहीं इस भारी-भरकम राशि को देखते हुए परिजनों को कर्ज चुकाने में राहत देने के लिए बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति, एकमुश्त समाधान योजना (एमपैक्स ओटीएस) लागू की गई थी। इसके तहत मृत किसानों के परिजनों पर बकाया 49 करोड़ 22 लाख 67 हजार रुपये का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया गया था। ब्याज माफी की रकम का 60 फीसदी वहन सहकारी समिति व 40 फीसदी वहन जिला सहकारी बैंक करेगा।
जनपद कुल बकायेदार मृतक मूलधन ब्याज (लाख में)
पौडी गढ़वाल 4610 252.36 303.73 556.09
चमोली 2507 354.96 18.85 673.81
टिहरी गढ़वाल 3405 521.49 319.14 840.63
रुद्रप्रयाग 1069 98.78 101.86 200.64
उत्तरकाशी 3111 503.27 387.36 890.63
देहरादून 1311 425.52 248.7 674.22
हरिद्वार 6169 743.75 1064 2807.75
नैनीताल 1582 424.25 258.2 682.45
ऊधमसिंह नगर 4192 2427.86 1610.63 4038.49
चम्पावत 432 92.66 47.07 139.73
पिथौरागढ़ 1383 353.84 158.32 512.16
अल्मोड़ा 1164 156.53 87.15 243.68
बागेश्वर 286 63.01 17.66 80.67
कुल योग 31221 7418.28 4922.67 12340.95
(इस तालिका के अनुसार, कुल 31221 मृतक किसानों के परिजनों से प्रदेश में अब तक 40 प्रतिशत के करीब वसूली हो पाई है।)
मृत किसानों से वसूली न होने के कारण समिति की बैलेंस शीट लॉस में जाती थी, लेकिन प्रदेश में पहली बार मृत किसानों के परिजनों को ओटीएस योजना का लाभ दिए जाने के बाद वसूली बढ़ी है। इसको देखते हुए फरवरी तक योजना की समय अवधि बढ़ाई गई है। -आलोक कुमार पांडे, निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तराखंड।
