राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन के लिए अलग से बजट जारी करने की मांग

देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने इस बात पर आश्चर्य जताया है कि प्रदेश में लगभग सभी कार्यों के लिए बजट है, परन्तु पिछले 03 माह से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की सम्मान पेंशन जारी करने को बजट मुहैया नहीं हो पा रहा है। प्रदीप कुकरेती ने बताया कि शहीद परिजनों से लेकर कई लोग इसी पेंशन से अपनी घर की आर्थिकी चला रहे हैं। पूर्व में निर्बाध रूप से प्रति माह पेंशन सीधे खाते में जारी हो जाया करती थी, परन्तु वर्ष 2022 से बजट की समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वह व्यक्तिगत रूप से इस पर हस्तक्षेप करें, ताकि खटीमा के शहीद परिजनों के साथ सभी राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन के लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया जा सके, साथ ही शीघ्र अतिशीघ्र 10% क्षैतिज आरक्षण पुनः लागू करने की प्रक्रिया पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि चुनाव पूर्ण शुरू की गई चिन्हीकरण प्रक्रिया व अन्य जारी शासनादेश पर शीघ्र कार्रवाई के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दें। सरकार के 100 दिन पूरा होने पर सरकार को बधाई देते हुए राज्य आंदोलनकारी मंच ने अपेक्षा की कि मुख्यमंत्री शीघ्र राज्य आंदोलनकारियों की मांगों के साथ ही मूल निवास एवम हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लागू करवाने, रोजगार प्रदान करने की प्रक्रिया और स्थाई राजधानी गैरसैंण घोषित करेंगे।