देहरादून(आरएनएस)। राजकीय कार्मिकों को आरएसएस की शाखाओं में जाने की अनुमति देने संबंधी शासनादेश का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। पार्टी ने इसे राजकीय कार्मिकों के आचरण नियमावली का उल्लंघन बताया है। मीडिया को जारी बयान में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि इससे प्रदेश में पहले ही पस्त पड़ी हुई कार्यसंस्कृति का बंटाधार तय है। धस्माना ने कहा कि सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ देश के एक राजनीतिक दल का मातृ संघठन है और उसकी एक राजनीतिक विचारधारा व राजनीतिक दल के लिए प्रतिबद्धता है। इसलिए प्रदेश के राजकीय कार्मिकों को उस संघठन की शाखाओं में जाने की अनुमति देना निश्चित रूप से असंवैधानिक है। इधर, पार्टी प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा की धामी सरकार के इस कदम से एक बार पुनः इस बात की पुष्टि होती है कि भाजपा का संविधान में कोई विश्वास नहीं है। संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों की ही अलग-अलग भूमिका और अधिकार क्षेत्र विस्तार से बताए गए हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कितना सामाजिक संगठन है और कितना राजनीतिक यह तो एक अलग बहस है, लेकिन कर्मचारी और अधिकारियों की सेवा नियमावली के तहत वह सरकारी नौकरी के दौरान किसी भी राजनीतिक दल में या उसकी गतिविधियों में शामिल नहीं पाए जा सकते।
