देहरादून। शिक्षा विभाग में आउटसोर्स से होनी वाली चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में भी दिव्यांगों को चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान हो। इसे लेकर उत्तराखंड दिव्यांग सशक्तिकरण ऐसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष व राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड सदस्य अमित डोभाल ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को पत्र भेजा है। अमित डोभाल ने कहा हाल ही मे कैबिनेट में शिक्षा विभाग के 2364 चतुर्थ श्रेणी पदों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया है। लेकिन इसमें दिव्यांग आरक्षण का पालन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि शिक्षित होने के बावजूद दिव्यांग बेरोजगारी से जूझ रहा है। सरकारी सेवाओं में आज भी दिव्यांगजनों को कई कारणों से पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। जिसका मुख्य कारण संविदा, आउटसोर्सिंग एजेंसिया, उपनल और पीआरडी, से रखे जाने वाले कार्मिकों की नियुक्ति में सीधी भर्ती के समान चार प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था का नहीं होना है। जबकि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 35 के तहत प्राइवेट सेक्टर में भी दिव्यांगों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है।
