देहरादून(आरएनएस) राज्य के जिन निगमों की बैलेंस शीट सही रहेगी, उन्हें सातवें वेतनमान के अनुसार मकान किराया भत्ता का लाभ दे दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्द्धन की ओर से राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ को दिया गया। इस आश्वासन पर महासंघ ने अपना 11 जनवरी से प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया है। महासंघ की बुधवार को हुई बैठक में अध्यक्ष दिनेश गोसाईं ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की ओर से निगमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ दे दिया गया है। इसे देखते हुए 11 जनवरी से शहीद स्थल पर शुरू होने वाले प्रस्तावित धरने को स्थगित कर दिया है। कहा कि अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्धन की ओर से महासंघ को आश्वासन दिया गया है कि निगमों के कर्मचारियों को भी सातवें वेतन आयोग के अनुसार मकान किराया भत्ते का लाभ दिया जाएगा। जो भी निगम तीन साल से लाभ की स्थिति में नहीं है, वह अपनी तीन वर्ष की बैलेंस शीट सही कर लाते हैं, तो उन्हें सातवें वेतनमान के अनुसार मकान किराए भत्ते का लाभ दिया जाएगा। तीन सालों की बैलेंस शीट के लिए शासन ने पहले भी सभी निगमों को आदेश जारी किए हुए हैं। महासंघ की बैठक में तय हुआ कि यदि जल्द राज्य कर्मियों की तरह निगमों के लिए भी एक समान रूप से आदेश जारी नहीं होते, तो आंदोलन नए सिरे से खड़ा किया जाएगा। बैठक में प्रदेश महासचिव बीएस रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय खाली, संगठन मंत्री अनुराग नौटियाल, दिनेश पंत, रामकुमार, रमेश बिंजोला, श्याम सिंह नेगी, मनमोहन चौधरी आदि मौजूद रहे।
