हरिद्वार में ‘‘इनलैण्ड कंटेनर डीपो (आई0सी0डी0)’’ की स्थापना की मांग
देहरादून। राज्य के औद्योगिक विकास, एम0एस0एम0ई0 तथा खादी व ग्रामोद्योग मंत्री गणेश जोशी ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री पीयुष गोयल से, नई दिल्ली स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान काबीना मंत्री गणेश जोशी ने राज्य के औद्योगिक विकास के लिए जारी की गई ‘‘औद्योगिक विकास स्कीम – 2017’’ के लाभ 2022 के बाद भी जारी रखे जाने, फार्मा इण्डस्ट्रीज के लिए प्रयोगशाला परीक्षण उपकरण तथा क्वालिटी कन्ट्रोल उपकरणों को पात्र घटक में सम्मिलित किए जाने, हरिद्वार जनपद अंतर्गत तकरीबन 700 से अधिक पूर्व से स्थापित उद्योगों हेतु बेहतर माल ढुलाई सुविधा उपलब्ध कराने एवं हेतु ‘‘इनलैण्ड कंटेनर डीपो (आई0सी0डी0)’’ सुविधा विकसित करने तथा पर्यटन नगरी मसूरी को शिमला की तर्ज पर रेल कनेक्टिविटी से जोडऩे जैसे प्रस्तावों पर केन्द्रीय सहयोग की मांग की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी इन दिनों दिल्ली में केन्द्रीय नेताओं से मुलाकात कर अपने अधीन विभागों की योजनाओं की स्वीकृति हेतु पैरवी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल के दौरान देहरादून जनपद के कोरोना उपचार व्यवस्थाओं के प्रभारी के तौर पर कोरोना उपचार व्यवस्थाओं में व्यस्त होने के कारण गणेश जोशी राज्य सरकार में मंत्री बनने बाद पहली बार केन्द्रीय नेताओं से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे हैं।
औद्योगिक विकास मंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्द्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना फा. सं. 2 (2) 2018-एसपीएस, दिनांक 23 अप्रैल, 2018 द्वारा हिमांचल प्रदेष और उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए औद्यागिक विकास स्कीम -2017 स्वीकृत की गयी है। जो कि 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रहेगी। उत्तराखण्ड राज्य के लिए स्वीकृत उक्त पैकेज में केन्द्रीय पूंजी निवेश उपादान की आकर्षक सुविधा होने के कारण राज्य में औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा नये उद्येगों की स्थापना अथवा अपने विद्यमान उद्यम के विस्तार का कार्य किया जा रहा है।
