देहरादून। विधानसभा सत्र इस बार देहरादून की जगह गैरसैंण में हुआ, वहीं धामी कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए हैं।
गैरसैंण में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव आया। जिस पर मुहर लग गई। धामी कैबिनेट ने नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है। इसके अलावा विधायक निधि को 3 करोड़ 75 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ प्रतिवर्ष की गई है।
मंदिरो के सौन्दर्यीकरण के लिए सालाना 25 लाख मिलते थे जो अब 50 लाख मिलेंगे। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है।
राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का वर्ष 2011 से लाभ नहीं मिल पा रहा था।
पूर्व में इस विधेयक को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था, लेकिन राजभवन की ओर से कुछ आपत्ति के बाद इसे वापस लौटा दिया गया।
उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रवींद्र जुगरान के मुताबिक उन्होंने इस मसले पर मंत्री एवं सब कमेटी के चेयरमैन सुबोध उनियाल से बात की। मंत्री का कहना है कि इस सत्र में इस पर सकारात्मक कार्यवाही होगी।
