बागेश्वर। जन कल्याणकारी योजनाओं में वन भूमि आड़े नहीं आएगी। इसके लिए वन भूमि हस्तांरण के प्रकरणों को गंभीरता से लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि विकास कार्यों की गति तेज करने की जरूरत है। उन्होंने लोनिवि की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की। मंगलवार को जिला कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में डीएम विनीत कुमार ने वन भूमि हस्तांतरण की समीक्षा की। उन्होंने वन भूमि हस्तांतरण पर गंभीरता बरतने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण के कारण विकास कार्य लंबित न रहे। लोनिवि के ईई ने डीएम को बताया कि 19 में से 10 पिलरों में कार्य पूरा कर लिया गया है। जबकि प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि उन्होंने दो ही पिलरों पर छपान की संस्तुति दी है। जिलाधिकारी ने वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों में लोनिवि के अधिशासी अभियंता पर नाराजगी व्यक्त की। डीएम ने कहा कि लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने पिलर, कटान, छपान की कार्रवाई अनिवार्य रूप से एक माह के भीतर करने के निर्देश दिए। सीए लैंड मामले को लेकर एसडीएम के साथ बैठक, संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। प्रभागीय वनाधिकारी बीएस शाही ने बताया कि सडक़ निर्माण से संबंधित विभिन्न विभागों से 116 प्रस्तावों में से 112 ऑनलाइन किए गए हैं। इनमें से 79 पर सैद्धातिक स्वीकृति, नौ पर विधिवत स्वीकृति हुई है। पांच प्रस्ताव नोडल व 18 संशोधित को लंबित हैं। अन्य विभाग से 27 प्रस्तावों में से 22 ऑनलाइन, नौ पर सैद्धातिक व तीन पर विधिवत स्वीकृति हुई है। पांच प्रस्ताव नोडल व आठ प्रस्तावक स्तर पर संशोधित करने को लंबित हैं। बैठक में अपर जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा, एसडीएम योगेंद्र सिंह, राकेश चंद्र तिवारी, जयवर्धन शर्मा, अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग रमेश चंद्रा, सीपीएस गंगवार, एके जॉन, ईओ राजदेव जायसी आदि मौजूद थे।
