अल्मोड़ा। पांच गुना अधिक रॉयल्टी को लेकर जारी हुए शासनादेश के बाद ठेकेदार आक्रोशित हैं। मंगलवार को हिमालयन वेलफेयर कांट्रेक्टर सोसायटी के बैनर तले ठेकेदारों ने विभिन्न मांगों को लेकर लोनिवि अधीक्षण प्रथम वृत्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और अधीक्षण अभियंता के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। इस दौरान आक्रोशित ठेकेदारों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शीघ्र यह फैसला वापस नही लिया गया तो आगामी 10 अगस्त से सभी सरकारी निर्माण कार्य रोक दिए जाएंगे। साथ ही उग्र आंदोलन किया जाएगा।
ठेकेदारों ने कहा कि उत्तराखंड शासन की ओर से राजकीय निर्माण कार्यों में पांच गुना अधिक रायल्टी के शासनादेश को निरस्त किया जाए। इससे ठेकेदारों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। ठेकेदारों के नवीनीकरण और पंजीकरण में पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों का भुगतान तीन दिन के अंदर दिए जाए। यहां वर्ष भर तक भुगतान नहीं किया जाता है। जिससे ठेकेदारों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनके जीवन यापन तक का संकट खड़ा हो जाता है। उन्होंने सरकार से पांच गुना रॉयल्टी काटे जाने का आदेश निरस्त करने की मांग की है।
वक्ताओं ने कहा कि निर्माण कार्य में समयवृद्धि और कार्य विचलन में जो बिना कारण देरी कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। उसमें भी सरलता लाई जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होती तो फिर उग्र आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। मौके पर अधीक्षण अभियंता के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया।
यहाँ धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष कुंदन सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह कनवाल, पृथ्वीराज सिंह, संदीप श्रीवास्तव, सुरेंद्र मेहरा, नवाज खान, पूरन चंद्र पालीवाल, विक्रम बिष्ट, प्रयाग बिष्ट, राजेंद्र, अमर बिष्ट, गणेश अधिकारी, अकरम खान, ललित जोशी, रमेश नयाल आदि मौजूद रहे।
