कोलंबो। श्रीलंका की डूबती अर्थव्यवस्था से लोगों के लिए खाने-पीने का संकट बहुत बढ़ गया है। दूध और सब्जी जैसी रोजमर्रा की जरूरतों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार ने श्रीलंका की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इसी कड़ी में भारत द्वारा भेजी गई सब्जियां और दैनिक राशन का सामान कोलंबो पहुंचा। भारत सरकार ने श्रीलंकाई शासन से आगे भी मदद का आश्वासन दिया है। भारत ने अब तक श्रीलंका को 270,000 मीट्रिक टन से अधिक ईंधन की आपूर्ति की है और इससे पहले श्रीलंका को एक और 1 बिलियन अमेरीकी डॉलर के ऋण की घोषणा की है ताकि द्वीप राष्ट्र की डूबती अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद मिल सके। कोलंबो के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट उनके खाद्य कीमतों और ईंधन की लागत को नियंत्रण में रखने में मदद करेगी। पिछले महीने, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उन्हें द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों द्वारा की जा रही पहलों के बारे में जानकारी दी। राजपक्षे ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे समर्थन के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया है।
इस साल जनवरी के बाद से, भारत से श्रीलंका को 2.5 बिलियन अमेरीकी डॉलर से अधिक की मदद दी जा चुकी है। फरवरी में, नई दिल्ली ने श्रीलंका सरकार की ओर से ऊर्जा मंत्रालय और सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए कोलंबो को 500 मिलियन अमेरीकी डॉलर का अल्पकालिक ऋण प्रदान किया था। नवंबर 2021 में, भारत ने श्रीलंका को 100 टन नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक दिए थे क्योंकि उनकी सरकार ने रासायनिक उर्वरकों के आयात को रोक दिया था।
इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने एशियन क्लीयरेंस यूनियन के तहत कई सौ मिलियन डॉलर मूल्य के सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका द्वारा 400 मिलियन अमरीकी डालर की मुद्रा अदला-बदली और आस्थगित भुगतान का विस्तार किया है।
