टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
घटा कॉरपोरेट टैक्स
डिजीटल करेंसी होगी लांच
16 लाख नौकरियों का वादा
नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में देश का आम बजट 2022-23 पेश किया। जो कि 39.45 लाख करोड़ का आम बजट है। हालांकी इस आम बजट से मध्यम वर्ग को निराशा ही हुई है क्योंकि बजट में टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अपने बजट भाषण में सीतारमण ने आयकर स्लैब पर कोई बात नहीं की जिसका सीधा मतलब यह है कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा क्रिप्टोकरंसी से होने वाली इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगा दिया गया है। वहीं कॉरपोरेट टैक्स 18 से घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है। सीतारमण ने बजट में 16 लाख नौकरियां देने का भी वादा किया है। वित्त मंत्री के बजट पेश करने के बाद लोकसभा कल तक के लिये स्थगित कर दी गयी है। 2022-23 से डिजिटल रुपया लांच करने की भी घोषणा की गयी। वित्त मंत्री ने कहा कहा कि आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री सीतारमण का भी यह चौथा बजट है.
वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना डिजिटल करंसी लॉन्च करेगा. सरकार ने कहा कि रिजर्व बैंक अपना डिजिटल रूपी लॉन्च करेगा. ऐसी खबर पहले से थी कि सरकार क्रिप्टोकरंसी पर कोई सधा हुआ रुख अपनाएगी. हालांकि बजट से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में क्रिप्टोकरंसी पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बाद में प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने कहा कि सरकार क्रिप्टोकरंसी पर नपा-तुला और सधा हुआ रुख अपनाएगी.
इससे साफ हो गया कि सरकार बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करंसी पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी, लेकिन क्या उसे वैध किया जाएगा, इस पर अभी असमंजस बना हुआ है. वित्त मंत्री ने बजट में साफ कर दिया कि रिजर्व बैंक अपना डिजिटल करंसी लेकर आएगा जिसे डिजिटल रुपी कहा जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा. गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.
यह बजट कोरोना महामारी के दौर में पेश हुआ है. इसलिए, इसका महत्व बढ़ जाता है. बजट के बाद सभी लोगों के दिमाग में सवाल है कि इससे क्या सस्ता और महंगा होगा. बजट के बाद खेती का सामान सस्ता होगा. इसके अलावा बजट में कट और पॉलिश्ड डायमंड पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है. यानी ये भी सस्ते हो जाएंगे. वहीं, छाते खरीदना महंगा हो जाएगा. छातों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया गया है.
ये चीजें हुईं सस्ती
जूते-चप्पल, ज्वैलरी, इलेक्ट्रिक सामान, विदेशी मशीनें, कृषि उपकरण, मोबाइल चार्जर, मोबाइल, कपड़े,चमड़े का सामान।
यह हुईं महंगी
छाता, शराब, कॉटन, खाद्य तेल, एलईडी लाइट
मोबाइल फोन चार्जर के ट्रांसफार्मर और कैमरा लेंस पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है. घरेलू मोबाइल फोन चार्जर होंगे सस्ते. देश में असेंबल होने वाले मोबाइल भी सस्ते हो सकते हैं. घरेलू स्तर पर मोबाइल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा.
इसके अलावा वित्त मंत्री सीतारमण ने कुछ कैमिकल्स पर कस्टम ड्यूटी घटाने का भी प्रस्ताव किया है. इनमें मिथेनॉल भी शामिल है. उन्होंने कहा कि ऐसा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है. वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी की छूट को एक और साल के लिए बढ़ाया जा रहा है.
सीतारमण ने कहा कि 400 नए जनरेशन वाली वंदे भारत ट्रेनें बेहतर क्षमता के साथ अगले तीन सालों में लाई जाएंगी. उन्होंने कहा कि 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल अगले तीन सालों में विकसित किए जाएंगे. और मेट्रो सिस्टम को विकसित करने के लिए इनोवेटिव तरीकों को लागू किया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को एक उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें अगले पांच सालों के दौरान 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता रखी गई है.
