हल्द्वानी(आरएनएस। उत्तराखंड सेवानिवृत कार्मिक समन्वय समिति ने सरकार की ओर से गोल्डन कार्ड को हाइब्रिड मोड में संचालित करने और अंशदान में बढ़ोत्तरी करने संबंधी निर्णय का कड़ा विरोध किया है। बद्रीपुरा स्थित संघ भवन में आयोजित बैठक में सरकार के निर्णय के खिलाफ सभी संगठनों को लामबंद करने के लिए जनजागरण अभियान छेड़ने का ऐलान किया गया। वक्ताओं ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति के देयकों के भुगतान में हो रहे विलंब पर भी कड़ा आक्रोश जताया। बैठक में वक्ताओं ने सरकार पर कार्मिकों एवं पेंशनर्स के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनवरी 2021 से शुरु हुई गोल्डन कार्ड की योजना में पेंशन एवं वेतन से नियमित कटौती के बाद भी अब तक उन्हें बेहतर उपचार की सुविधा नहीं मिल रही है। बैठक में तय किया गया कि कैबिनेट के निर्णय का शासनादेश आने के तुरन्त बाद सभी कार्मिक एंव पेंशनर संगठनों की संयुक्त बैठक कर वृहद आन्दोलन की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक समिति के मुख्य संयोजक नवीन कांडपाल की अध्यक्षता और विजय तिवारी के संचालन में हुई। बैठक को समिति के संरक्षक पीसी जोशी, पेंशनर्स एक्टिव टीम के मुख्य संयोजक रमेश चन्द्र पाण्डे, जेएस कन्याल, एलएम लोहानी, एलएस गौनिया, जेसी पाठक, बीएस गैड़ा, यतीश पंत, भुवन चंद्र पांडे, एससी पंत आदि ने सम्बोधित किया।
