उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों की जांच के निर्देश, मुख्यमंत्री धामी बोले—समाज के हित में होगा उपयोग

देहरादून। वक्फ कानून में संशोधनों को लेकर जारी विरोध के बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से ‘वक्फ सुधार जन जागरण अभियान’ चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम महिलाओं ने मुख्यमंत्री का फूल बरसाकर स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि वक्फ कानून में किया गया संशोधन राष्ट्रहित में लिया गया ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले वक्फ के नाम पर जमीनों पर कब्जा होता रहा, क्योंकि इस दिशा में कोई स्पष्ट कानून या नियम नहीं था। अब नया कानून एक-एक इंच जमीन के सदुपयोग को सुनिश्चित करेगा।

धामी ने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति के चलते पहले वक्फ कानून में संशोधन कर अनगिनत जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था। पिछले 12 वर्षों में वक्फ की जमीन बढ़कर 39 लाख एकड़ तक पहुंच गई, लेकिन इन संपत्तियों से गरीब मुस्लिम युवाओं, महिलाओं और बच्चों को कोई लाभ नहीं मिला। इसके बजाय कई बार फाइव स्टार होटल या अन्य व्यावसायिक उपयोग के लिए जमीनें दे दी गईं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अब ऐसे सभी कार्यों पर रोक लगेगी और यह निर्णय मुस्लिम समुदाय के व्यापक हित में है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सुधार कानून समाज को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में वक्फ की 5,100 से अधिक संपत्तियां हैं, जिनकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जहां भी अनियमितताएं पाई जाएंगी, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि इन संपत्तियों का उपयोग सेवा और शिक्षा जैसे कार्यों में हो, जिससे समाज के वंचित वर्गों को वास्तविक लाभ मिल सके।