उत्तराखंड में बिजली हुई महंगी: 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें, हर वर्ग पर पड़ेगा असर

देहरादून। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी है। इस बार औसतन 5.62 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे राज्य के सभी बिजली उपभोक्ता प्रभावित होंगे। एक अप्रैल से यह नई दरें लागू मानी जाएंगी।

आयोग के अध्यक्ष एम.एल. प्रसाद ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL), उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL) और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (PITCUL) ने कुल 29.23 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। आयोग ने विचार के बाद UPCL का 0.12%, PITCUL का 1.9% और UJVNL का 3.6% टैरिफ बढ़ाने की अनुमति दी है।

ऊर्जा निगमों ने कुल ₹12,512.38 करोड़ खर्च का हवाला देते हुए दरों में इजाफे की मांग की थी, लेकिन आयोग ने खर्चों को सीमित करते हुए केवल ₹11,576.05 करोड़ को मंजूरी दी। इस प्रकार ₹936.33 करोड़ के प्रस्तावित खर्चों को खारिज कर दिया गया।

घरेलू उपभोक्ताओं पर असर

बिजली दरों में हुई वृद्धि का सीधा असर घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

• 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।
• 101 से 200 यूनिट तक के लिए 35 पैसे,
• 201 से 400 यूनिट और उससे अधिक के लिए 45 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ोतरी की गई है।

प्रदेश में 12.54 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो 100 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं।

अन्य श्रेणियों पर बढ़ोतरी

• कमर्शियल श्रेणी: 35 से 45 पैसे प्रति यूनिट
• एलटी इंडस्ट्री: 35 पैसे प्रति यूनिट
• एचटी इंडस्ट्री: 45 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ोतरी की गई है।

हर महीने पड़ेगा जेब पर असर

इस टैरिफ वृद्धि से घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने औसतन ₹25 से ₹160 तक का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा।

• 100 यूनिट वालों को ₹25
• 200 यूनिट वालों को ₹70
• 300 यूनिट वालों को ₹135
• 400 यूनिट या उससे अधिक खपत करने वालों को ₹180 तक का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

समय पर बिल भरने पर राहत बरकरार

आयोग ने समय पर बिजली बिल जमा करने वालों के लिए छूट की व्यवस्था इस बार भी जारी रखी है।

• ऑनलाइन भुगतान पर: 1.50% की छूट (पिछले साल बढ़ाई गई थी)
• अन्य माध्यमों से समय पर भुगतान पर: 1% की छूट

हालांकि, इस वर्ष इन छूटों में कोई नई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

घोषणा के समय आयोग के सदस्य (विधि) अनुराग शर्मा, सचिव नीरज सती, तकनीकी निदेशक प्रभात डिमरी और वित्त निदेशक दीपक पांडे भी उपस्थित रहे।