देहरादून। विधानसभा चुनाव प्रचार समाप्त होने से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी ने भी अपना चुनावी घोषणापत्र (वचनपत्र) जारी कर दिया है। पार्टी ने छह नए जिले बनाने, गैरसैंण को स्थायी राजधानी का दर्जा देने और भू कानून लाने के साथ ही पलायन रोकने के लिए उत्तराखंडियत पेंशन शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही काशीपुर, रुड़की, कोटद्वार, डीडीहाट, रानीखेत और यमुनोत्री सहित कुल छह नए जिले बनाने का वादा है।
शुक्रवार को दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने आप प्रदेश कार्यालय में पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। इस घोषणापत्र में पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी और कर्नल अजय कोठियाल के 119 वचन शामिल किए हैं। इसमें से केजरीवाल की गारंटी पहले घोषित हो चुकी है। इस तरह घोषणापत्र में नयापन कोठियाल के वचन के रूप में सामने आया है। पार्टी ने गैरसैण को स्थायी राजधानी बनाने के साथ ही परिसम्पत्तियों पर उत्तराखंड का हक़ दिलाने और मजबूत भू कानून लागू करने की भी बात कही है।
आप ने राज्य आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर, खटीमा, मसूरी और श्रीयंत्र टापू गोलीकांड के दोषियों को सजा दिलाने और उत्तराखंड आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण युद्धस्तर पर पूरा करते हुए, उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिलाने की भी बात कही है। गोपाल राय ने कहा कि आप उत्तराखंड में अपने दिल्ली मॉडल को लागू करेगी, जहां ज्यादातर घोषणाएं पूरी हुई हैं।
वचन के साथ कोठियाल ने दिया शपथ पत्र : नई परिपाटी शुरू करते हुए आम आदमी पार्टी ने चुनावी घोषणाओं के साथ शपथ पत्र भी दिया है। पार्टी ने 16 पेज के घोषणापत्र के साथ अपने सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल की ओर से शपथपत्र भी सार्वजनिक किया है। जिसमें कोठियाल ने कहा है कि उत्तराखंड में आप की सरकार बनने पर सभी बिंदुओं पर पूरे जोश और जज्बे के साथ काम किया जाएगा। आप अगले विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार द्वारा किए गए काम के आधार पर ही वोट मांगेगी। इस शपथ पत्र को नोटरी भी किया गया है।
अहम वायदे
-गैरसैंण होगी उत्तराखंड की स्थायी राजधानी
-दोनों मंडलों में तीन – तीन नए जिले गठित होंगे
-उत्तराखंड में मजबूत भू-कानून लागू किया जाएगा
-पलायन रोकने के लिए उत्तराखंडियत पेंशन दी जाएगी
-उत्तराखंड में भारत की पहली यूथ असेंबली का गठन होगा
-कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली होगी
-उपनल, पीआरडी और संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा
-जनरल बिपिन रावत आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टिट्यूट की स्थापना
-तीर्थ पुरोहितों के लिए विशेष पेंशन और पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन
