देहरादून। उत्तराखंड भी हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर अब वन नेशन वन कार्ड का हिस्सा बन गया है। उत्तराखंड के राशनकार्डधारक अब राज्य के भीतर किसी भी जिले और अन्य प्रदेशों में सस्ता सरकारी खाद्यान्न ले सकेंगे। आधार सीडिंग में अड़चन बनीं पांच लाख यूनिट को राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया है। इन यूनिट के लिए अब खाद्यान्न नहीं मिलेगा। साथ में जिलों को 4.50 लाख यूनिट को आधार से जोडऩे का लक्ष्य दिया गया है। आधार से जुडऩे वाली यूनिट का खाद्यान्न राशनकार्डधारकों को देने के निर्देश सरकार ने दिए हैं।
वन नेशन वन कार्ड में बाधा का तोड़ आखिरकार सरकार ने ढूंढ ही लिया। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान (एनएफएसए) के 13.30 लाख राशनकार्डधारक हैं। अंत्योदय समेत एनएफएसए के अंतर्गत 61.94 लाख व्यक्तियों को सस्ता खाद्यान्न योजना का लाभ मिल रहा है। केंद्र की वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत सभी राशनकार्डों में शामिल यूनिट की आधार सीडिंग अनिवार्य है। शत-प्रतिशत राशनकार्ड और यूनिट की आधार सीडिंग कराने वाले राज्यों में पड़ोसी राज्य हिमाचल पहले ही शामिल हो चुका है। त्तराखंड में सभी राशनकार्डों को डिजिटाइज करने के साथ ही आधार से जोड़ा जा चुका है। तकरीबन 99 फीसद से ज्यादा राशनकार्डधारकों की आधार सीडिंग के बावजूद उनमें शामिल यूनिट को शत-प्रतिशत आधार से जोडऩे में लंबे समय से परेशानी बनी हुई है। यूं तो उत्तराखंड बीते माह अगस्त से ही वन नेशन वन कार्ड योजना लागू कर चुका है। खाद्य विभाग की मुहिम के बावजूद शत-प्रतिशत यूनिटों की आधार सीडिंग में संबंधित व्यक्तियों से सहयोग नहीं मिलने की समस्या भी पेश आई। इस अड़चन दूर करते हुए सरकार ने आधार सीडिंग से दूरी बनाने वाली पांच लाख यूनिट को एनएफएसए योजना से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
