देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सभी विभागों के लिए समान सेवा नियमावली लागू करने के साथ ही गोल्डन कार्ड की विसंगतियां दूर करने की मांग उठाई है। राज्य कर्मचारी सयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष अरूण पांडेय और महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु को ज्ञापन सौंपकर लंबित समस्याएं दूर करने की मांग की। परिषद ने कहा कि उत्तराखंड में राजकीय सेवारत विभिन्न सवंर्गो की कार्य प्रणाली और भर्ती श्रोत को देखते हुए, समान सेवा नियमावली बनकर तैयार हो चुकी है। इसे बिना देरी कर सभी विभागों में लागू किया जाए। पांडेय ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बावजूद गोल्डन कार्ड प्रक्रिया में सुधार नहीं हो पाया है। इसके लिए समन्वय समिति का भी गठन किया जा चुका है, इसके बावजूद प्रक्रिया में कोई सुधार नहीं हुआ। पांडेय ने कहा कि परिवहन विभाग के शासनादेश के अनुसार 2017 से ही वाहन सुविधा के अनुमन्य अधिकारियों को निजी वाहन का प्रयोग करने पर प्रतिमाह निश्चित धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाती है। यह व्यवस्था विभाग के लिए भी फायदेमंद है, लेकिन इसका लाभ सभी विभागों में सभी स्तर पर नहीं दिया जा रहा है। इसलिए इस व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए।
