देहरादून। प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा वर्तमान में देहरादून निदेशालय स्तर पर चल रही नियमावली के विरूद्ध कुछ बाहरी लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाने का आरोप लगाया है। गांधी पार्क के समक्ष प्रदर्शन के दौरान पीआरडी जवानों का कहना था कि दो माह पूर्व विभाग द्वारा पूरे उत्तराखंड में कुंभ ड्यूटी के नाम पर हजारों बेरोजगार युवाओं को प्रत्येक जनपद में प्रशिक्षण दिया गया। जबकि कुंभ मात्र अब गिने चुने दिनों का ही रह गया है। कहा कि विभाग में हो रही धांधली, घोटालों की जांच कराने की मांग को लेकर पीआरडी जवानों ने संकल्प लिया कि अगर शीघ्रातिशीघ्र विभाग एवं शासन प्रशासन द्वारा इस विषय कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो संगठन उग्र आंदोलन करने और एवं उच्च न्यायालय जाने के लिए मजबूर एवं बाध्य होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी विभाग व शासन प्रशासन की होगी। जवानों द्वारा मांग की जा रही है कि वर्तमान में चल रहे नियम विरुद्ध प्रशिक्षण की जांच कराते हुए इस पर रोक लगाई जाए। यदि विभाग कोई प्रशिक्षण करवाता है तो उसकी नियमावली और पीआरडी से संबंधित जो बेरोजगार युवाओं के फार्म भरे गए हैं उसकी जांच की जाए। पीआरडी विभाग द्वारा शासन प्रशासन में भेजी गई पीआरडी जवानों की लंबित मांगों जैसे वेतन बढ़ोतरी, अवकाश, मेडिकल, बीमा, सेवानिवृत्त के साथ एकमुश्त धनराशि बेल्ट नंबर आवंटन, प्रशिक्षण प्राप्त जवानों की ड्यूटी से पहले प्राथमिकता आदि का शीघ्र निस्तारण कर शासनादेश जारी किया जाए। मांग की है कि उत्तराखंड के मूलनिवासी प्रशिक्षण प्राप्त जवानों को ही उत्तराखंड के किसी भी सरकारी अर्द्ध सरकारी विभागों में ड्यूटी दी जाए और वर्ष 2013 में हुए शासनादेश के अनुरूप उत्तराखंड से भारी व्यत्तिफयों को चिन्हित कर ड्यूटी से हटा कर पृथक किया जाए। उत्तराखंड के सभी जनपदों में वर्तमान में कुंभ के नाम से जो बेरोजगार युवाओं को पीआरडी के नाम पर प्रशिक्षण दिया गया उन बेरोजगारों के साथ जो विभाग ने छलावा किया है। उसका शीघ्र निस्तारण विभाग द्वारा ही किया जाए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद मन्दरवाल, प्रदेश महासचिव बिजेंद्र लोधी जिला अध्यक्ष गम्भीर सिंह रावत, वीर सिंह रावत एवं समस्त पीआरडी जवान उपस्थित रहे।
