देहरादून(आरएनएस)। सोमवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडे के नेतृत्व में परिवहन विभाग के प्रवर्तन कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की। उन्होंने मुख्य सचिव से अनुरोध किया कि वो परिवहन मुख्यालय से भेजे गए नई नीति के प्रस्ताव को किसी सूरत में मंजूरी नहीं दें। प्रवर्तन कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार बहुगुणा, परिवहन कर अधिकारी संगठन के प्रदेश महामंत्री अनिल नेगी ने कहा कि राज्य में वर्ष 2017-18 से तबादला कानून ऐक्ट लागू है। यह सभी विभागों पर एक समान रूप से लागू है। लेकिन विभाग केवल 200 कर्मचारियों के लिए अलग से तबादला नीति तैयार कर रहा है। यह बेहद अजीबोगरीब स्थिति है। नई नीति के बाबत शासन को भेजे गए प्रस्ताव कई विसंगतियां भी हैं। इससे प्रतीत हो रहा है कि केवल फील्ड कर्मचारियों को परेशान करने के लिए नई नीति बनाई जा रही है। संयुक्त परिषद अध्यक्ष पांडे ने कहा कि विभागीय अधिकारियों के इस प्रस्ताव की वजह से कर्मचारियों में भय और रोष का माहौल है। यदि नई नीति को जबरन थोपा गया तो उसका विरोध किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कर्मचारियों को नियमानुसार उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। कहा कि भविष्य में होने वाली बैठक में उनकी आपत्ति का भी प्रमुखता से संज्ञान लिया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में परिवहन कर अधिकारी संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नन्दन आर्य , कोषाध्यक्ष महिपाल दत्त पपनोई , संगठन मंत्री जितेंद्र बिष्ट, जगदीश चंद्र, संयुक्त मंत्री गोविंद सिंह, प्रवर्तन कर्मचारी संगठन के महामंत्री महेंद्र सिंह बोरा, उपाध्यक्ष नीरज कुमार, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार, बारूमल आदि शामिल रहे।
