विकासनगर। पूर्व काबिना मंत्री नवप्रभात ने स्थानीय प्रशासन पर न्यायालय के आदेशों का पालन कराने में अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने नदी, नालों की जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश प्रदेश सरकार को दिए हैं। इसी आदेश की आड़ में पछुवादून प्रशासन आबादी वाले क्षेत्रों में भी लोगों को नोटिस जारी कर रहा है। कहा कि नोटिस जारी करने से पहले अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों को न्यायालय के आदेश का अध्ययन करना चाहिए। पूर्व काबिना मंत्री रविवार को अपने विकासनगर स्थित आवास पर मीडिया से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में अपने आदेश में रिवर बेल्ट का जिक्र किया है। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और जन प्रतिनिधियों ने आदेश को बिना सावधानी पूर्वक पढ़े ही नोटिस जारी कर दिए। प्रशासन ने ढांग पर आवास बनाकर रहने वालों को नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि विकासनगर क्षेत्र में दो मुख्य ढांग हैं। पहला ढांग नगर पालिका कार्यालय से लेकर डुमेट तक है, जबकि दूसरा ढांग नवाबगढ़ से भीमावाला तक है। जहां आज विकासनगर शहर बसा हुआ है वहां करीब दो सौ से तीन सौ साल पहले यमुना के बहने के निशान हैं। लेकिन वर्तमान में यमुना शहर से करीब तीन किमी दूर बहती है। कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में इसे सुधारा नहीं गया है। जब प्रशासन ने नगर पालिका कार्यालय वाले क्षेत्र समेत रसूलपुर, बाबूगढ़ बस्ती को नदी पर अतिक्रमण मान कर नोटिस जारी कर दिया है। इसके चलते नदी किनारे की जमीनों के दाखिल खारिज पर भी रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि नदी, नालों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाना जरूरी है, जिससे नदियों के तटबंध खुले रह सकें। लेकिन न्यायालय के आदेश को समझे बिना नोटिस जारी करने से जाहिर है कि प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय जन प्रतनिधियों को अधूरी जानकारी है। उन्होंने इस संबंध में प्रशासन से सावधानी से काम करने की मांग की है। साथ ही कहा कि जल्द इस संबंध में निर्णय नहीं लिए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ता तहसील मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान पूर्व पालिकाध्यक्ष नीरज अग्रवाल, संजय जैन, धीरज बॉबी नौटियाल आदि मौजूद रहे।
