देहरादून। राज्य कर्मचारी महासंघ की बैठक में निगम एवं उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड बनाने की मांग उठी। चेताया कि यदि जल्द गोल्डन कार्ड बनाने के लिए कैंप शुरू नहीं हुए तो कर्मचारी आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। शनिवार को अरण्य विकास भवन में हुई बैठक में प्रदेश महामंत्री ललित शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड में वन विकास निगम की ओर से मुख्यालय देहरादून और टिहरी क्षेत्र के सभी कार्यालयों के कर्मचारियों के छह महीने के वेतन से चिकित्सा के लिए मानक दरों की कटौती की गई। इस कटौती को तीन से चार महीने का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक गोल्डन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजयकांत ने कहा कि कई निगमों में सातवां वेतनमान लागू होने के बावजूद आज तक मकान किराया भत्ता नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रकाश राणाकोटी ने एमएसीपी एवं स्टाफिंग पैटर्न भी कर्मचारियों के लिए लागू करने की मांग की है। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी कर्मचारी समस्याओं को लेकर सीएम से वार्ता करेंगे, इसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। इस मौके पर गिरीश नैथानी, प्रेम सिंह चौहान, दिलीप सिंह रावत, राजेंद्र सिंह राणा, रविनंदन, हरि सिंह, बालेश कुमार, नंदलाल जोशी, सूरत सिंह बंगारी, अमजद खान आदि मौजूद रहे।
