शिमला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सरकार राहत देने जा रही है। इन कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान की तर्ज पर कर्मचारियों के लिए बनाई गई पॉलिसी को देखा जा रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी की यूनियन पदाधिकारियों के साथ बैठक हो गई है। सरकार से इस फैसले से एनएचएम के करीब दो हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। वर्तमान में एनएचएम में 29 कैटेगिरी है। इनमें डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, डेंटल सर्जन और मेकेनिक और सर्जन, मेडिकल ऑफिसर, सोशल वर्कर, स्टाफ नर्स, बीसीसी कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, तकनीकी सहायक, डाटा मैनेजर आदि शामिल हैं। हालांकि, प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों का बेसिक वेतनमान हिमाचल सरकार के अनुबंध स्वास्थ्य कर्मचारियों और अधिकारियों के बराबर कर दिया है।
इस फैसले से एनएचएम में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों को 2000 से लेकर 17000 रुपये तक फायदा होगा। इसके अलावा नौकरी के दौरान अगर किसी कर्मचारी और अधिकारी की मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में उनके आश्रितों के लिए भी नौकरी का प्रावधान किया गया है। कर्मचारियों को हर महीने 400 रुपये प्रति महीने मेडिकल अलाउंस भी मिलेगा। इसके अलावा कर्मचारियों को 12 कैजुअल लीव, 10 मेडिकल, पांच स्पेशल लीव और दो आरएच देने का आदेश भी जारी कर दिए हैं। एनएचएम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अमीचंद शर्मा ने यूनियन ने सरकार से पालिसी की मांग की है। एनएचएम निदेशक को सर्व शिक्षा अभियान के अलावा अन्य राज्यों में कर्मचारियों के लिए बनाई गई पॉलिसी भी दी है।
