देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य के बजट सम्बन्धी प्रस्ताव पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने अनलाईन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। भारत सरकार द्वारा आयोजित बैठक में विभिन्न राज्यों द्वारा अपने बजट सम्बन्धी आवश्यकताओं को समाने लाना था।
इस सम्बन्ध में केन्द्रीय बजट निर्माण पूर्व आयोजित बैठक में उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि के रूप में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर को उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवश्यक प्रस्ताव की जानकारी दी।
उत्तराखण्ड राज्य के विकास हेतु आयुष, ग्रीन बोनस, सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण, शहरी विकास, वन एवं पर्यावरण, पर्यटन, उघोग, मनरेगा योजना, समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित प्रस्ताव की विस्तार से जानकारी दी गई।
आयुष विभाग के अन्तर्गत, मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री के विशेष प्रयास से योग एक त्यौहार के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है। इसे आगे बढ़ाने के लिए देवभूमि उत्तराखण्ड की महान जनता की ओर से स्पेशल इकोनोमिक जोन की तर्ज पर एक नयी केन्द्र सहायतित योजना स्पेशल आयुष जोन, जो विशेषकर वैलनेस सेंटर, योग विश्वविद्यालय आध्यात्मिक केन्द्र और जड़ी बूटियों तथा हर्बल विनिर्माण इकाईयों के रोपण आदि को सम्मिलित करें तथा इस विशेष आयुष जोन को वही लाभ प्रान्त हो जो विशेष आर्थिक क्षेत्र को मिलते हैं। ग्रीन बोनस के अन्तर्गत उन्होंने देवभूमि के लिए ग्रीन बोनस विषयक प्राविधानों के आगामी बजट में स्थान मिलने की आशा जतायी। सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कहा गया कि उत्तराखण्ड से दो देश नेपाल तथा चीन की अन्तराष्ट्रीय सीमाऐं लगी हुई हैं तथा इन क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास अन्य क्षेत्रों के मुकाबले कम हुआ है जिसके कारण यहां से लोगों का पलायन हो रहा है जो कि सुरक्षा की ²ष्टि से अनुकूल नहीं है। अत: हिमालयी राज्य हेतु सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले आवंटन को बढ़ाने की जरूरत है।
शहरी विकास के अन्तर्गत कहा कि सोलिड वेस्ट मेनेजमेंट प्लांट हेतु वायबिलटी गैप फंडिग के अन्तर्गत 35 प्रतिशत धनराशि दी जा रही है। इस महात्वपूर्ण योजना से समूचित रूप से लाभान्वित होने के लिए 35 प्रतिशत की सहायता राशि को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाने तथा अन्य महत्वपूर्ण योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु दिये जाने वाले ऋण की धनराशि को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किये जाने का निवेदन किया। पर्यटन विभाग के अन्तर्गत उन्होंने कहा कि गर्मी के दौरान पहाड़ी राज्यों में पर्यटकों की भारी आवाजाही होती है इससे लंबे ट्रैफिक जाम और भारी प्रदूषण का खतरा पैदा होता है। इस स्थिति में रोपवे एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। उन्होंने भारत सरकार से रोपवे सैक्टर में गौरी कुण्ड से केदारनाथ नैनीताल रोपवे, गोविन्दघाट से हेमकुण्ड के लिए एक अलग केन्द्र सहायतित योजना शुरू करने के लिए निवेदन किया। समाज कल्याण के अन्तर्गत उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन प्रति लाभार्थी 200 रूपये की दर से दिया जा रहा है। जिसको बढ़ाकर अधिकतम 1000 रूपये करने की जरूरत है। यह भी कहा गया कि उत्तराखण्ड राज्य को 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजन का अवसर मिलने तथा वर्ष 2021 में आयोजित किये जाने के सम्बध में कहा कि राष्ट्रीय खेलों में 38वें संस्करण के 39 खेल विधाओं में खेल प्रतियोगितायें आयोजित की जायेंगी। अत: राष्ट्रीय खेलों को राज्य में सफलतापूर्वक आयोजित किये जाने एवं अवस्थापना विकास हेतु समुचित वित्तीय सहायता की मांग की।
