नई टिहरी(आरएनएस)। साधन सहकारी समितियों के सचिव व कर्मचारियों ने राज्य कैबिनेट की ओर से जारी नई सेवा नियमावली का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस नियमावली को 2025 से लागू किया जाए। इससे पहले के कार्मिकों को इससे अलग रखा जाए। सहकारी समिति में कार्यरत सचिव मोहनलाल कोठारी, संजय रमोला, अमरदेव बेलवाल, चंडी प्रसाद बेलवाल, अश्विनी कुमार, विजय डबराल, मुकेश सिंह, दिनेश रमोला, मनोज सिंह, रणवीर चौहान, सुमति उनियाल, सुनील उनियाल आदि ने बताया कि इससे किसानों और कर्मचारियों दोनों का अहित होगा। सरकार समितियों के लोकतांत्रिक स्वरूप की ही हत्या करना चाहती है। जिससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुधवार को टिहरी तहसील की को ज्ञापन भेजेंगे। इसके बाद भी इस पर कार्यवाही नहीं होती है तो वह प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। बताया कि सहकारी समितियां स्वयत्तशासी संस्थाएं हैं, जो अपने संसाधनों से किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। बताया कि प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समिति कर्मचारी नियमावली में दी गई व्यवस्था में वर्ष के दौरान समिति द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ के कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। यह एक्ट का खुला उल्लंघन है।
