देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर भी कैबिनेट ने सहमति जताई। सरकार इस वर्ष 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट सदन में पेश करेगी, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। बजट में आवश्यक संशोधन करने के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है।
बैठक में शहरी विकास, उच्च शिक्षा, वन और कृषि समेत विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत प्रदेश के सभी नगर निगमों में पर्यावरण अभियंताओं के पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है, जिनकी नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाएगी।
उच्च शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का विस्तार करते हुए 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को इसमें शामिल करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना को भी मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में संशोधन को स्वीकृति दी गई। वहीं, यूआईआईडीबी के ढांचे में 14 नए पद सृजित करने और कुछ पदों के नाम व मानदेय में परिवर्तन को भी मंजूरी दी गई।
कृषि और उद्यान क्षेत्र में सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 तथा मौन पालन नीति 2026 को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी।
