नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस बात को लेकर हैरानी जाहिर की है कि सरकार ने जब पबजी गेम पर रोक लगा दी है तो अब भी बच्चे उसे कैसे खेल रहे हैं। आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से इस बात का जवाब मांगा है कि भारत में प्रतिबंधित पबजी गेम बच्चों को अब भी कैसे हासिल हो रहा है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से देश में प्रतिबंधित कर दिए गए पबजी गेम तक अभी भी बच्चों की पहुंच होने के बारे में ये सवाल किया है।
गौरतलब है कि हाल ही में लखनऊ में एक दुखद घटना सामने आई थी, जिसमें पबजी गेम खेलने से मना करने पर नाराज होकर 16 साल के एक लडक़े ने अपनी मां की कथित रूप से गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद ही अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस मामले को लेकर सतर्क हुआ है और उसने आईटी मंत्रालय से इसके बारे में सफाई मांगी है।
आईटी मंत्रालय को भेजे गए अपने पत्र में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस बात को लेकर हैरानी जाहिर की है कि कैसे एक गेम जिस पर सरकार ने रोक लगा दी है और उसे भारत में ब्लॉक कर दिया है, अभी भी नाबालिगों तक उसकी पहुंच कायम है। जबकि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को लिखे गए एक दूसरे पत्र में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा है कि ये सामने आया है कि एक ई-स्पोर्ट के रूप में पबजी को मान्यता हासिल है। इसे एशियाई ओलंपिक परिषद से भी मान्यता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पूछा है कि क्या इसी तरह के किसी और गेम को उनके संगठन से मान्यता हासिल है!
