नई दिल्ली। क्रिप्टोकरेंसी के संबध में केंद्र सरकार जल्द ही एक विधेयक लाएगी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि इस वक्त सहकारी बैंकों में खाते रखने वाले 98.5 फीसदी लोगों के पैसे सुरक्षित हैं क्योंकि उनकी रकम पांच लाख रुपये से कम है। ठाकुर ने कहा कि रिजर्व बैंक, सेबी आदि जैसी नियामक संस्थाओं के पास क्रिप्टोकरेंसी को सीधे विनियमित करने के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं है क्योंकि वे न तो मुद्राएं हैं और न ही संपत्ति और न ही सिक्योरिटीज। मौजूदा कानून इस विषय से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और सरकार ने इस संबंध में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा। सरकार जल्द ही विधेयक लाएगी।
ठाकुर ने कहा कि सहकारी बैंकों में जिन लोगों के खाते होते हैं, उनमें से लगभग 98.5 फीसदी लोगों का सारा पैसा सुरक्षित होता है क्योंकि उनकी रकम पांच लाख रुपये से कम है। पहले बैंकों में दिक्कतें आने पर लोगों को पैसे नहीं मिलते थे क्योंकि जमा बीमा कवर सिर्फ एक लाख रुपये का ही होता था लेकिन मौजूदा सरकार ने इस कवर को बढ़ा कर पांच लाख रुपये कर दिया है। यह प्रावधान सहकारी बैंकों पर भी लागू होते हैं।
ठाकुर ने कहा कि शिड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों में (गैर-नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स) 11.18 फीसदी से कम होकर 7.49 फीसदी हो गया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारे बैंक अच्छा काम कर रहे हैं और भारत जैसे देश में, हमें अधिक और मजबूत बैंकों की आवश्यकता है। मौजूदा सरकार ने पिछले छह वर्षों में विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें बैंकों का पुनर्पूंजीकरण करना, बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना शामिल है। इसके अलावा विभिन्न ऋणों के लिए एसेट क्वालिटी का रिव्यू किया जा रहा है।
ठाकुर ने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि अभी भारत में लगभग 92 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 80 कंपनियां सक्रिय रूप से यहां काम कर रही हैं। माल एवं सेवा कर के संबंध में उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में वेबसाइट की त्रुटियों की संख्या में कमी आई है। इस संबंध में दर्ज की गई शिकायतों की संख्या कम हो कर केवल 0.03 फीसदी रह गयी है। जनवरी से दिसंबर, 2020 तक पोर्टल 99.49 फीसदी समय उपलब्ध था और पूरे पोर्टल के ठप हो जाने की कोई घटना नहीं हुयी। उन्होंने कहा कि त्रस्ञ्ज प्रणाली को उन्नत किया गया है और एक साथ 3,00,000 से अधिक लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी एक दिन में सबसे ज्यादा रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 23.86 लाख थी। एक दिन में सबसे अधिक भुगतान लेनदेन 9.55 लाख से अधिक था।
