प्रदेश की आजीविका संवर्धन के लिए जनपद की परिस्थितियों के आधार पर नीति बनाई जाए

चमोली। सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन उत्तराखंड शासन दीपक कुमार ने गुरूवार को विकास भवन सभागार में विभिन्न विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए संचालित योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रदेश की आजीविका संवर्धन के लिए जनपद की परिस्थितियों के आधार पर नीति बनाई जाए और सभी विभागों को इसमें सम्मलित करते हुए बेहतर ढंग से योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए।
सचिव ने कहा कि प्रदेश की जीडीपी में सुधार करना एवं प्रदेश की आय दोगुनी करना मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है। इसके लिए राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाना, उद्यानीकरण के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, ऊर्जा हाइड्रो पावर/सोलर पावर को विकसित करना, जड़ी बूटी उत्पादन बढाना की दिशा में ठोस कार्ययोजना के साथ काम करने की आवश्यकता है।
सचिव ने कहा कि राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को अनुशासित ढंग से गति प्रदान करें। ताकि गांव, जनपद एवं प्रदेश का तेजी से विकास हो सके। कहा कि योजनाओं में खर्च करना महत्वपूर्ण नही है, बल्कि योजनाओं का गुणवत्ता के साथ क्रियान्वित करना जरूरी है। पिछले वर्षो में जो कार्य हुए है, उन योजनाओं से कितना लाभ हुआ, इसका आंकलन करें।
सचिव ने कहा कि प्रदेश की आय बढाने के लिए पर्यटन को विकसित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि शीतकालीन पर्यटन को बढाने की दिशा में कार्ययोजना तैयार करें। पर्यटन सभावित स्थलों को योजनाओं से जोड़कर विकसित करें। वन क्षेत्रों में ईको टूरिज्म को बढावा दिया जाए। जनपद में टूरिज्म सर्किट तैयार करें। हाइड्रो पॉवर के तहत छोटे-छोटे चैकडैम के प्रस्ताव उपलब्ध करें। उद्योग क्षेत्र को बढाया जाए। पर्यटन गतिविधियों को बढाने के लिए पर्यटन के साथ वन, राजस्व एवं अन्य विभाग आपसी समन्वय बनाकर एक साथ कार्य करें।
सचिव ने बागवानी के क्षेत्र में किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने पर जोर देते हुए सचिव ने जनपद में जड़ी-बूटी के क्लस्टर विकसित करने की बात कही। जंगली जानवर किसान की फसलों को नुकसान ना पहुॅचाए इसके लिए वन विभाग को जंगलों में अधिक से अधिक फलदार पौघे लगाने के निर्देश दिए। जनपद के हिमालय क्षेत्रों में बर्फ के पानी को संरक्षित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करें। ताकि पानी की समस्या को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सभी दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में फोर जी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिन क्षेत्रों में टावर लगाए जाने है उनके भूमि का प्रस्ताव तैयार करें।
सभी विभाग सरकार की प्राथमिकता के अनुसार कार्य करें। बहुउद्देश्यीय शिविरों एवं तहसील दिवसों के माध्यम से जनता को योजनाओं की जानकारी दी जाए, ताकि आम लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। समस्याओं का सरलीकरण, समाधान एवं समयबद्वता से निस्तारण किया जाए। उन्होंने भयमुक्त समाज की दिशा में भी मिलकर कार्य करने के निर्देश दिए। कहा कि आज साइबर अपराध बडी समस्या बन रही है। इसको रोकने के लिए प्राथमिकता पर कार्य किया जाना चाहिए। सीमांत एव छोटे किसानों को डीबीटी से मुक्त रखने के मामले में सचिव ने कहा कि इस समस्या से शासन को अवगत कराया जाएगा।
बैठक में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना एवं मुख्य विकास अधिकारी डा.ललित नारायण मिश्र ने जनपद में संचालित योजनाओं से अवगत कराया। बैठक में कृषि, उद्यान, उद्योग, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, विद्युत, उरेडा, सिंचाई सहित संबधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।