विकासनगर। नदी, नालों की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत नोटिस जारी किए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। गुस्साए सेलाकुई क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर तहसील मुख्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में स्थानीय प्रशासन जनता को बेवजह परेशान कर रहा है। घेराव कर रहे लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कार्यवाही की मांग की है। बुधवार को तहसील मुख्यालय पहुंचे लोगों ने कहा कि हाईकोर्ट ने नदी नालों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के आदेश प्रदेश सरकार को दिए। सरकार ने जिला और तहसील प्रशासन को हाईकोर्ट के आदेश को अमल में लाने के निर्देश दिए। आरोप लगाया कि पछुवादून में प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में गरीब मजदूरों को परेशान कर रहा है। पछुवादून में नदियों और बरसाती नालों के किनारे हजारों गरीब परिवारों के घर बने हुए हैं। अधिकांश परिवार इन्हीं जगहों पर कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। अब प्रशासन ने उन्हें नदी, नालों की जमीन पर अतिक्रमण का नोटिस थमा दिया है। जिन लोगों को नोटिस थमाए गए हैं, उनके पास जमीन का भूमिधर अधिकार है। राजस्व अभिलेखों में भूमि उनके नाम पर दर्ज है। कहा कि प्रशासन ने अपना रिकॉर्ड दुरस्त किए बिना करीब दो सौ साल पुराने रिकॉर्ड के आधार पर नोटिस जारी कर रहा है। कहा कि प्रशासन को अपने रिकॉर्ड दुरस्त करने के बाद ही कार्रवाई करनी चाहिए। कहा कि गरीब परिवारों को अतिक्रमण के नाम पर हटाने से पहले जमीन आवंटित की जानी चाहिए। घेराव करने वालों में पूर्व दर्जाधारी आकिल अहमद, राजू तोमर, वाहिद इकबाल, हाजी अमजद, शाहिद, बाबू अंसारी, शब्बीर, अनवर, अमजद, अरशद, लक्ष्मी देवी, रुखसाना, फारुख, गुड्डू, अनिल कुमार, लालमुनि, अफजाल, अफसाना आदि शामिल रहे।
