देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धमी ने कहा कि अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन एवं टोकन के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित की जाए।
मुख्यमंत्री ने सचिवालय में चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पतालों में मरीजों को रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लाइनों में खड़ा न होना पड़े, इसके लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं टोकन की व्यवस्था के लिए सिस्टम विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 को जन जगारूकता के लिए व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जाए। उत्तराखंड को जल्द क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए क्षय रोगियों को गोद लेने के लिए जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को प्रेरित किया जाए,अगर किसी कार्य से लोग मन से जुड़ते हैं, तो उसमें सफलता प्राप्त होती है।
योजनाओं की जानकारी पहुंचाएं आमजन तक
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अभिनव पहल की जरूरत हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करने के लिए डाक्टरों को प्रेरित किया जाए। ब्लॉक एवं तहसील स्तर तक स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किये जाएं। ऐसी व्यवस्था की जाए कि नवजात शिशु के अस्पताल में जन्म होने पर उनके जन्म प्रमाण पत्र अस्पताल से ही निर्गत हों।
मरीजों को अस्पतालों में मिले गुणवत्तायुक्त भोजन
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में स्वच्छता की उचित व्यवस्था हो। मरीजों को अस्पतालों में गुणवत्तायुक्त भोजन मिले। उन्होंने कहा कि वर्षाकाल के बाद वायरल, डेंगू एवं मलेरिया का प्रकोप अधिक रहता है, इससे निपटने के लिए अस्पतालों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिन निर्माण कार्यों में विलंब हो रहा है, सबंधित कार्यदाई एजेंसियों के खिलाफ सख्त रूख अपनाया जाए एवं संबंधितों जिम्मेदारी भी तय की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में प्रतिमाह बैठक की जाए।
एक जैसी होगी पंजीकरण शुल्क की व्यवस्था
स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में रोगी पंजीकरण शुल्क की समान व्यवस्था की जाए। ब्लॉक स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस को भी ध्यान में रखना होगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव स्वास्थ्य डा आर राजेश कुमार, अपर सचिव अरूणेंद्र चौहान, अमनदीप कौर, प्रभारी महानिदेशक स्वास्थ्य डा विनीता शाह, प्रधानचार्य दून मेडिकल कॉलेज डा आशुतोश सयाना, निदेशक स्वास्थ्य डा सरोज नैथानी एवं स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
