देहरादून। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में जिलेवार कोटा खत्म करने पर उत्तराखंड क्रांति दल ने मुखर तेवर अपना लिए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने सोमवार को उत्तराखंड के तमाम डीएम कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है।
यूकेडी ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जिला स्तरीय कोटा खत्म होने से पहाड़ के युवाओं को नुकसान उठाना पड़ेगा। दल ने सरकार पर पहाड़ विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे कदमों से एक पर्वतीय राज्य के रूप में अलग राज्य उत्तराखंड बनाने का औचित्य ही खत्म हो जाएगा। संरक्षक शक्ति शैल कपरुवान ने सरकार से मांग की कि उत्तर प्रदेश के समय से अब तक पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जनपद स्तरीय कोटा चला आ रहा है, इसे बना रहने दिया जाए। प्रवक्ता शांति भट्ट ने आक्रोश जताया कि पहाड़ के युवा हाईस्कूल इंटर की पढाई मे टॉप कर रहे हैं, लेकिन भर्ती के समय हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंहनगर जैसे सुविधाजनक स्थानों में नौकरी की कोचिंग ले रहे अभ्यर्थियों से पिछड़ जाते हैं। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुलोचना ईष्टवाल ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जिलेवार कोटे से हो, तभी पहाड़ का हित हो सकता है। दीपक गैरोला ने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह पहाड़ के साथ अन्याय होगा और उत्तराखंड क्रांति दल इस अन्याय को सहन नहीं करेगा और यूकेडी को मजबूरन सड़कों पर उतर कर इसके लिए व्यापक विरोध करना पड़ेगा। धरना प्रदर्शन में संगठन सचिव बिपिन रावत, दीपक गैरोला, राजेंद्र गुसांई, संजय डोभाल, तारा देवी, सरोज रावत, निर्मला भट्ट, रविंद्र ममगाईं, भगवती प्रसाद डोभाल, निशीथ मनराल सहित तमाम लोग शामिल थे। केन्द्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि राज्य के चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, उधमसिंहनगर, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी आदि तमाम जिला अधिकारी कार्यालयों पर यह धरना प्रदर्शन दल द्वारा किया गया, जिलों से दल के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को इस संबंध में ज्ञापन भिजवाए हैं।
