देहरादून। उत्तराखंड के सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में पढ़ाई महंगी होने जा रही है। शुल्क निर्धारण कमेटी ने सभी शिक्षण संस्थानों से आगामी तीन शैक्षणिक सत्र के लिए फीस स्ट्रक्चर का प्रस्ताव मांग लिया है। जुलाई में एडमिशन शुरू होने से पहले नई फीस तय हो जाएगी। प्रदेश के सभी निजी शिक्षण संस्थानों की फीस तय करने के लिए शुल्क निर्धारण कमेटी कॉलेजों से फीस का प्रस्ताव मांगती है।
कॉलेज की तीन साल की बैलेंस सीट और अन्य सुविधाओं के आधार पर फीस तय की जाती है। कमेटी एक बार में तीन साल के लिए फीस तय करती है। इस बार शैक्षिक सत्र 2022-23, 2023-24, 2024-25 के लिए फीस तय की जानी है। इसमें टेक्नीकल, मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, आयुष, मैनेजमेंट, लॉ सहित सभी तरह के निजी कॉलेज और विश्वविद्यालय शामिल हैं।
दो साल बाद बनी कमेटी : बीते दो साल से प्रदेश में कमेटी का गठन लटका हुआ था। इस कारण शिक्षण संस्थानों में फीस को लेकर विवाद बढ़ रहे थे। अब उच्च शिक्षा विभाग ने जस्टिस महबूब अली की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि, न्याय विभाग के सचिवों के साथ ही एक सीए और दो शिक्षाविद भी नामित किए जाते हैं। इस कमेटी के निर्णय के खिलाफ अपील के लिए अपीलीय कमेटी का भी प्रावधान है। इस कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस लोकपाल सिंह बनाए गए हैं।
नोडल अधिकारी डॉ. रचना नौटियाल का कहना है कि संस्थानों से अगले तीन साल के लिए प्रस्तावित फीस का विवरण मांगा गया है। कॉलेजों के प्रस्तावों पर कमेटी विचार कर, फीस का अंतिम निर्धारण करेगी। प्रदेश के सभी निजी शिक्षण संस्थान इसमें शामिल होंगे। कमेटी द्वारा तय फीस सभी के लिए बाध्यकारी होगी।
