देहरादून। केंद्र व राज्य सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) से जुड़े कर्मचारी 9 दिसंबर को विधानसभा घेराव करेंगे। निजीकरण, श्रम कानून वापसी समेत 9 मांगों को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। राजीव भवन में मंगलवार को प्रेस वार्ता करते हुए राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि देश में सार्वजनिक उपक्रम को बेचा जा रहा है। कहा कि कर्मचारियों को प्रमोशन का नियमित लाभ नहीं मिल रहा है। कहा कि जब सरकार रोजगार नहीं दें पा रही है तो रोजगार छीनना भी नहीं चाहिए। कहा कि आंगनबाड़ी महिलाओं को 21000 रुपये और सहायक को 18000 रुपये मासिक वेतन दिया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से औद्योगिक पैकेज मांगना चाहिए। हीरा सिंह बिष्ट ने बताया कि श्रम कानूनों के खिलाफ, बेरोजगारी, महंगाई, कर्मचारियों की पेंशन, सामान कार्य सामन वेतन, ठेकेदारी प्रथा बंद करने और निजीकरण समेत कर्मचारियों की अन्य मांगों को लेकर संगठन विधानसभा घेराव करेगा। जिसमें प्रदेशभर के कर्मचारियों के अलावा इंटक से जुड़ी ट्रेन यूनियन भी शामिल होगी। विधानसभा कूच बन्नू स्कूल रेस कोर्स से शुरू होगा। प्रेस वार्ता में संग्राम सिंह पुंडीर समेत अन्य कर्मचारी नेता शामिल रहे। इस मौके पर कई लोगों ने इंटक की सदस्यता भी ली।
