देहरादून। राज्य कैबिनेट में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सेवा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायधीश और न्यायधीश सेवक और मिनिस्ट्रियल भत्ते बढ़ाए जाने पर मुहर लगाई गई। साथ ही उत्तराखंड विधानसभा सत्र 23 से 25 सितंबर तक देहरादून में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। राज्य कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को 14 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जबकि एक प्रस्ताव अगली बैठक के लिए स्थगित किया गया। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि हाईकोर्ट से रिटायर होने वाले मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीशों के सेवक भत्तों और मिनिस्ट्रियल भत्तों में इजाफा होगा। हेमवंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के कुलपति की उम्र 70 साल निर्धारित है। इसे पूरा करने के बाद सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा एम्स ऋषिकेश के पास रोगी सहायता केंद्र भाऊराऊ, देवराऊ न्यास निराला नगर लखनऊ बनाएगा। इसके अलावा 1.43 हेक्टेयर भूमि वापस सिंचाई से लेकर वन विभाग को हस्तांतरित होगी। वहींं,उत्तराखंड यौन अपराध और अन्य अपराधों से पीडि़त महिलाओं को लेकर प्रतिकर योजना को मंजूरी दी गई।
