



अल्मोड़ा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा), नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में सुरक्षित बचपन अभियान के द्वितीय चरण के तहत मंगलवार को जिला न्यायालय अल्मोड़ा के सभागार में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा की सचिव अनामिका सिंह के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम में सचिव अनामिका सिंह ने सुरक्षित बचपन अभियान के उद्देश्य और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े विषयों की जानकारी दी। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार जोशी, सदस्य कृष्ण चंद्र, अर्चना कोठारी और नीतू कपकोटी ने शिक्षकों को बच्चों के कानूनी अधिकारों, सुरक्षा, कानूनी सलाह और मानसिक उत्पीड़न से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी दी। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल अल्मोड़ा रोहित बिष्ट ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो 2012, यौन उत्पीड़न, असुरक्षित स्पर्श, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, आत्म सुरक्षा और निःशुल्क कानूनी सहायता सहित बच्चों से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। वहीं साइबर सेल अल्मोड़ा की उपनिरीक्षक बीना पपोला, रजनी जोशी और सौरव ग्वासीकोटी ने साइबर सुरक्षा के संबंध में शिक्षकों को जागरूक किया। उन्होंने अनजाने लिंक की जांच के लिए टूल के उपयोग, टू-स्टेप वेरिफिकेशन अपनाने, मजबूत पासवर्ड रखने, ओटीपी और पिन किसी के साथ साझा न करने तथा फर्जी लिंक और वेबसाइट से बचने की जानकारी दी। साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव, व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, ऑनलाइन बैंकिंग में सावधानी और साइबर अपराध की शिकायत के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के संबंध में भी बताया गया। कार्यक्रम में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 तथा साइबर अपराध की रोकथाम और जागरूकता बढ़ाने से संबंधित जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान अभियान से संबंधित पंपलेट वितरित कर शिक्षकों से बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षित व्यवहार के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया गया।





