देहरादून। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को रोजगारपरक प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य प्रशिक्षण के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने निःशुल्क कोचिंग योजना में बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने योजना के तहत पात्रता के लिए निर्धारित पारिवारिक वार्षिक आय सीमा को ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दिया है। शासनादेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
समाज कल्याण विभाग के सचिव की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, अब तक योजना के तहत उन्हीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को पात्र माना जाता था, जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं थी। आय सीमा में चार गुना वृद्धि किए जाने के बाद अब ₹8 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले अधिक विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
सरकार के इस निर्णय से आर्थिक रूप से अधिक परिवारों के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग से जोड़ने का रास्ता साफ होगा। योजना के माध्यम से रोजगारपरक प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य प्रशिक्षण की तैयारी करने वाले छात्र-छात्राओं को बेहतर अवसर मिलेंगे, जिससे उनके रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि आय सीमा में बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके अलावा योजना से संबंधित अन्य सभी प्रावधान, शर्तें एवं प्रतिबंध पूर्ववत लागू रहेंगे।
