



देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करते हुए शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक एलटी के पद पर पदोन्नत शिक्षकों की समान वेतनमान वाले पद पर की गई पूर्व सेवाओं को चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में शामिल किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से विभाग में कार्यरत हजारों शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत के अनुमोदन के बाद शासन स्तर से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। सचिव विद्यालयी शिक्षा ज्योति यादव की ओर से जारी आदेश में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक पदों पर नियमित रूप से नियुक्त और कार्यरत कार्मिकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान तथा चयन वेतनमान में 12 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है।
राज्य सरकार ने चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति से संबंधित शासनादेश संख्या 150/XXIV-नवसृजित/2019-09(04)2017, दिनांक 6 सितंबर 2019 में संशोधन किया है। संशोधन के तहत प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक एलटी के पद पर पदोन्नत होने वाले शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पद पर की गई पूर्व सेवा को भी चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में शामिल करने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है।
सरकार के अनुसार इस संशोधन से उन शिक्षकों को राहत मिलेगी, जिनकी पदोन्नति के बाद सेवा अवधि की गणना को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। संशोधित शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा से पदोन्नत होकर माध्यमिक शिक्षा के एलटी संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पद पर की गई सेवा को भी चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान के लिए गणना में लिया जाएगा। संशोधित प्रावधान के अतिरिक्त पूर्व शासनादेश की अन्य शर्तें और प्रावधान यथावत रहेंगे।
शिक्षक संगठनों ने सरकार के इस निर्णय पर खुशी जताते हुए विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत का आभार व्यक्त किया है। सरकार ने इसे शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों की सेवा संबंधी विसंगतियों के निराकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के शिक्षकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। इससे प्राथमिक शिक्षा से पदोन्नत होकर माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर कार्यरत शिक्षकों को राहत मिलेगी।



