कोविड प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने किया आयुध निर्माणी एवं आप्टो इलेक्ट्रानिक फैक्ट्री का निरीक्षण

देहरादून। बुधवार को देहरादून जनपद के कोविड व्यवस्थाओं के प्रभारी मंत्री तथा प्रदेश के सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, एम0एस0एम0ई0 तथा खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गणेश जोशी ने रायपुर स्थित रक्षा मंत्रालय की आयुध निर्माणी फैक्ट्री एवं आप्टो इलेक्ट्रानिक फैक्ट्री के शीर्ष प्रबंधन से मुलाकात कर का कोविड-19 महामारी से लडऩे हेतु जनपद का सहयोग करने का आग्रह किया। इस दौरान दोनों फैक्ट्रियों के महाप्रबंधकों द्वारा जनपद के प्रभारी मंत्री को आश्वस्त किया कि अपने उद्यम के गृह जनपद अर्थात देहरादून (जहां फैक्ट्रियां स्थापित हैं तथा संचालित हैं) को प्राथमिकता के आधार पर अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। आयुध निर्माणी के महाप्रबंधक प्रसन्न कुमार दीक्षित ने भी काबीना मंत्री की अपील को हाथों-हाथ लेते हुए प्रस्तावित किया कि चूंकि इलेक्टॉनिकी उनका क्षेत्र है अत: कोविड अस्पतालों में उपयोग हो रहे समस्त इलेक्टानिक यंत्रों यथा – कंसंट्रेटर, बेंटिलेटर सिस्टम अथवा अन्य किसी भी प्रकार के इलेक्टॉनिक यंत्रों की रिपेयरिंग अथवा मेंटिनेन्स निशुल्क करेंगे। जहां भी यंत्र खराब हो वह खुद ही उसे अपनी वर्कशॉप में लाएंगे और रिपेयर कर वापस छोड़ भी आएंगे। आप्टो इलेक्‍टानिक फैक्ट्री के महाप्रबंधक एस0के0 दास ने मंत्री गणेश जोशी द्वारा महामारी के वर्तमान दौर में मद्द के लिए की गई अपील का स्वागत करते हुए अपनी ओर से प्रस्तावित किया है, कि फैक्ट्री परिसर के अस्पताल में कोविड जांच केन्द्र विकसित किया जा सकता है। यहां आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट की सेंम्पलिंग तथा रेपिड टेस्ट से जांच की व्यवस्था तत्काल प्रारम्भ की जा सकती है। काबिना मंत्री के साथ उपस्थित रहे देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 अनूप डिमरी तथा अपर जिला अधिकारी वीर सिंह बुदियाल ने फैक्ट्री परिसर के अस्पताल का निरीक्षण कर इस बात पर सहमति जताई कि यहां कोविड केयर सेंटर के बजाए टेस्टिंग सेंटर विकसित किया जाना ज्यादा अनुकूल होगा। काबिना मंत्री ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि भारत सरकार के इन दोनों ही उपक्रमों के पास सी0एस0आर0 जैसी कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं होती है परंतु उसके बावजूद अपनी विशेषज्ञ सेवाओं के साथ यह दोनों ही उपक्रम महामारी के इस संकटपूर्ण समय में हर प्रकार का सहयोग प्रस्तावित कर रहे हैं। जनपद अधिकारियों को इनसे समन्वय कर व्यवस्था स्थिापित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।