पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी
नई दिल्ली (आरएनएस)। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने आम बजट पेश करते हुए कहा कि कोरोना काल से पहले ही सुस्ती पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए इस बजट को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महत्वपूर्ण घोषनाओं के साथ पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके तहत अब हर वाहन के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा।
नई स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत 15 साल से पुराने वाहनों को नष्ट करने में सहूलियत होगी जिसमें सरकारी विभागों और पीएसयू द्वारा खरीदे गए 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की अनुमति मिल जाएगी।
सरकार ने 26 जुलाई, 2019 को, इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में तेजी के साथ अपनाने और उनको बढ़ावा देने के लिए 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को हटाने की अनुमति देने के लिए मोटर वाहन मानदंडों में संशोधन का प्रस्ताव किया था। इसके अलावा नितिन गडकरी ने यह भी कहा था कि इस पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद भारत ऑटोमोबाइल हब बन जाएगा और ऑटोमोबाइल की कीमतों में भी कमी आएगी।
इस पॉलिसी के फायदे
स्क्रैपेज पॉलिसी से प्रदूषण घटाने और सडक़ सुरक्षा को बेहतर करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही नई गाडिय़ों की मांग बढऩे से ऑटो इंडस्ट्री की सेहत सुधरेगी। इसके अलावा आप इस पॉलिसी के तहत नई कार के रजिस्ट्रेशन पर छूट पा सकते हैं। इसमें आपको पुरानी कार स्क्रैप सेंटर को बेचनी होगी। इसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसे दिखाने पर नई कार का रजिस्ट्रेशन मुफ्त हो जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पॉलिसी से करीब 2.80 करोड़ वाहन स्क्रैप पॉलिसी के अंदर आएंगे।
