देहरादून। उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने भाजपा की प्रदेश सरकार द्वारा गठित जिला विकास प्राधिकरणों को भंग किये जाने का स्वागत करते हुए सरकार के इस निर्णय को अपनी भूल सुधार बताया है। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने बयान जारी करते हुए कहा कि जिला विकास प्राधिकरणों के गठन से उत्तराखण्ड की जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने निजी निर्माण करने के लिए प्राधिकरण के नियमों का पालन सुनिश्चित करने में कठिनाई का सामना करना पड रहा था। भवन निर्माण के नाम पर जिला विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए थे तथा गरीब आदमी को अपनी स्वयं की भूमि पर भी आशियाना बनाने के लिए सोचना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर जिला विकास प्राधिकरणों के माध्यम से सरकार द्वारा निर्माण कार्यों पर 1 प्रतिशत सेस लगाया गया वहीं जिला विकास प्राधिकरणों द्वारा रजिस्ट्रेशन एवं विकास शुल्क के नाम पर मोटी फीस वसूली जा रही थी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मकान वर्षों पहले बने हैं ऐसे में पर्वतीय क्षेत्र मे पुस्तैनी मार्गों की चैडाई स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप है परन्तु विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार मार्गों की चैडाई नहीं बढाई जा सकती थी। नवीन जोशी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कई बार राज्य सरकार से जिला विकास प्राधिकरणों से ग्रामीणों को हो रही परेशानी से अवगत कराते हुए जिला विकास प्राधिकरणों को समाप्त करने की मांग की वहीं राज्य सरकार द्वारा चन्दन राम विधायक की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय विधानसभा कमेटी तथा पक्ष-विपक्ष के सभी विधायकों ने भी सर्वसम्मति से जिला विकास प्राधिकरणों को समाप्त करने की शिफारिश की गई थी जिसके चलते भाजपा सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा।
