देहरादून(आरएनएस)। उत्तराखंड में गलत तरीके से अपात्र और संदिग्ध लोगों को आधार कार्ड, वोटर आईडी समेत बिजली- पानी के कनेक्शन देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को जिलाधिकारियों को वर्चुअल बैठक में निर्देश देते हुए सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य सुरक्षा से जुड़े विषय पर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अपात्र लोगों को इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों को निलंबित करने के साथ ही उनकी सेवाएं बर्खास्त कर दी जाएंगी। बाहरी लोगों, संदिग्ध गतिविधियों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली-पानी कनेक्शन जैसी सुविधाएं अनधिकृत रूप से प्रदान करने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राज्य में बाहरी लोगों और संदिग्ध गतिविधियों की नियमित निगरानी रखी जाए। अवैध अतिक्रमण पर नियमित कार्रवाई की जाए। आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली-पानी कनेक्शन जैसी सुविधाएं अनधिकृत रूप से अपात्र लोगों को देने वाले कार्मिकों को तत्काल निलंबित किया जाए। उनके खिलाफ टर्मिनेशन की कार्रवाई भी की जाए। कहा कि यह राज्य की सुरक्षा से जुड़ा विषय है, जिसमें कोई समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने दोनों मण्डल आयुक्तों को निर्देश दिए कि वे स्वयं फील्ड में जाकर इन निर्देशों की प्रगति का भौतिक सत्यापन करें। आगामी समीक्षा बैठक से पूर्व सभी कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जन शिकायतों का तत्काल समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। जिससे शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। जिलाधिकारी नियमित जन सुनवाई करे। तहसील दिवस, बीडीसी की बैठकों और बहुद्देशीय शिविरों के माध्यम से लोगों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को अनावश्यक रूप से दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। ई-सेवाओं के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिया जाए। अनावश्यक रूप से कार्यों में लेटलतीफी करने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। बैठक में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आरके सुधांशु, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पाण्डेय समेत सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
