देहरादून(आरएनएस)। उत्तराखंड पेंशनर समन्वय समिति ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन भेजा है। समिति ने बजट सत्र में केंद्र और राज्य सरकारों के लाखों पेंशनर्स की पेंशन से कमयूटेड राशि की वसूली की अवधि 15 से घटाकर 10 साल 8 माह करने जाने की मांग की है। ज्ञापन में सदस्य सुशील त्यागी ने बताया है कि सेवानिवृत होने पर पेंशनर्स की मासिक पेंशन की कमयूटेड राशि एकमुश्त प्राप्त होने पर पेंशनर्स अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के नियमानुसार इस राशि की पूरी वसूली 12 फीसदी ब्याज के साथ 15 वर्षों तक लगातार की जाती है। क्योंकि ब्याज दरें वर्तमान में आठ फीसदी से कम हो गई है तो कमयूटेड पेंशन की पूरी वसूली घटी ब्याज दरों के आधार पर 10 साल आठ माह में होनी चाहिए। कहा कि बजट सत्र में इस विषय पर नीतिगत निर्णय लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के पेंशनर्स को राहत देनी चाहिए।
